प्रमोशन में भेदभाव क्यों?

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कॉलेज शिक्षकों को लाभ, स्कूल | वाले 15 साल बाद भी वंचित रहे

sanganer kesari न्यूज | जयपुर सरकार के एक ही नियम के तहत सरकारी सेवा में समायोजित हुए शिक्षकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। प्रदेश में अनुदानित शिक्षण संस्थानों से राजकीय सेवा में समायोजित स्कूल शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला 15 साल से अधिक समय से अटका हुआ है। दूसरी तरफ कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं। जुलाई 2011 में स्कूल शिक्षा में करीब 7 हजार शिक्षक- कर्मचारियों का समायोजन किया गया था। इनमें से पदोन्नति का इंतजार करते हुए करीब 4 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब भी करीब 3 हजार शिक्षक कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें पदोन्नति का लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कॉलेज शिक्षा के समायोजित शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। उन्हें सह आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति दी गई है। स्कूल शिक्षा में समायोजित शिक्षकों के लिए अब तक आदेश जारी नहीं होने से उनमें आक्रोश है। कॉलेज शिक्षा समायोजित शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी, स्कूल के 3 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत अनुदानित शिक्षक कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया गया था। नियम बनने के बाद जुलाई 2011 में समायोजन के आदेश जारी हुए थे। इस नियम के तहत कॉलेज शिक्षा में लगे शिक्षकों को तो पदोन्नति का लाभ दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा के शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि सरकार के एक ही नियम के तहत वे समायोजित हुए तो फिर यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है। वे वर्षों से पदोन्नति की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। मामला नियमों से जुड़ा होने के कारण इस मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार है। अखिल राजस्थान शिक्षक कर्मचारी महासंघ समायोजित के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा का कहना है कि उन्होंने सरकार के सामने केवल दो मांगें रखी हैं। एक तो उन्हें पदोन्नति दी जाए। दूसरी में तिथि से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम जय का लाभ दिया जाए। इन दो मांगों छेड़ को सरकार पूरा कर दे तो शिक्षकों अत को काफी राहत मिलेगी। उनके अनु साथ पदोन्नति मामले में तो भेदभाव सुर बरता जा रहा है। कॉलेज शिक्षकों (8 को पदोन्नति दे दी गई, जबकि में से स्कूल में शिक्षा में लगे 7 हजार शिक्षक-कर्मचारियों में से पदोन्नति म के इंतजार में ही 4 हजार रिटायर हो गए हैं अब भी 3 हजार कर्मचारी कार्यरत है। सरकार तुरंत निर्णय ले और उन्हें राहत प्रदान करे। पीड़ा समझे राज्य सरकार, असमानता दूर करें: महासंघ महासंघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र भी भेजा है। इसमें कॉलेज शिक्षा के समायोजित शिक्षकों की तरह स्कूल शिक्षा के समायोजित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ देने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि स्कूल शिक्षा के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखना असमानता की स्थिति पैदा करता है।